विश्वविद्यालय का इतिहास

त्रिपुरा में उच्च शिक्षा देर से शुरू हुई थी। महाराजा बीर बिक्रम (एमबीबी) कॉलेज, राज्य का पहला डिग्री कॉलेज, 1947 में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करना आरंभ कर दिया था। ऐसा नहीं है कि अतीत में रियासत त्रिपुरा में कोई उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 1901 के आरंभ में राधाकिशोर माणिक्य ने तत्कालीन राजधानी वाले छोटे से नगर अगरतला में एक डिग्री कॉलेज स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु प्रस्ताव से जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी इसलिए इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय से अनुमोदन नहीं मिला। 1937 में त्रिपुरा के अंतिम महाराजा, महाराजा बीर बिक्रमकिशोर माणिक्य ने अगरतला में फिर से एक कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई थी और अगरतला के पूर्वी हिस्से में चारों ओर झीलों के बीच स्थित टीलेनुमा 254 एकड़ भूमि के एक क्षेत्र में, लगभग "विद्यापत्तन योजना" के अंतर्गत महाविद्यालय निर्माण हेतु तय की गई। इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु "विद्यापत्तन शासी समिति" के नाम से एक समिति, जिसमें मंत्री की अध्यक्षता में 10 सदस्य शामिल थे, महाराजा द्वारा उच्च शिक्षा की योजना और 50,0000 रुपये की राशि की स्वीकृति के साथ नियुक्त की गई। 7 मई, 1937 को महाराजा बीर बिक्रम ने योजना के तहत कॉलेज की आधारशिला रखी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के विस्तार के साथ निर्माण कार्य को छोड़ना पड़ा। 1942 में जापानियों के हाथों बर्मा के पतन के बाद त्रिपुरा की भेद्यता भी नजर आने लगी। अधूरे कॉलेज भवन के भूतल को ब्रिटिश सेना के बर्मा आने-जाने के लिए एक सैन्य अस्पताल में बदल दिया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो कुछ कठिनाइयों के कारण निर्माण कार्य तुरंत आरंभ नहीं किया जा सका और 17 मई,1947 को महाराजा बीर बिक्रम ने अंतिम सांस ली और त्रिपुरा में विभिन्न कारणों से अशांति फैल गई। जिसके परिणामस्वरूप "विद्यापत्तन" की पूरी योजना को समय पर वास्तविक रूप में लागू नहीं किया जा सका। कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध एमबीबी कॉलेज (जिसे "ड्रीम कॉलेज" के नाम से जाना जाता है) कभी राज्य का एकमात्र कॉलेज था।

 

 

जैसे-जैसे समय बीतता गया बड़ी संख्या में छात्रों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए - जो देश के विभाजन के बाद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से त्रिपुरा आ गए थे - कुछ अन्य कॉलेज निजी पहल पर अस्तित्व में आए, जैसे 1950 में कैलाशहर में रामकृष्ण महाविद्यालय, 1964 में बेलोनिया में बेलोनिया महाविद्यालय, 1967 में अगरतला में रामठाकुर महाविद्यालय और सभी कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। इससे लोगों में उच्च शिक्षा के लिए आग्रह का पता चलता है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत की तुलना में, राज्य में जनसंख्या वृद्धि के साथ, आम लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद स्वतंत्रता के बाद से त्रिपुरा की साक्षरता दर अधिक रही है। चूंकि राज्य के छात्र और जनता पिछली शताब्दी के सत्तर के दशक से राज्य के मौजूदा तीन निजी डिग्री कॉलेजों को सरकारी महाविद्यालयों के रूप में परिवर्तित करने के लिए काफी समय से जोर दे रहे थे। 1982 में त्रिपुरा के तीन निजी डिग्री महाविद्यालयों को राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के उपरांत भी अधिग्रहण कर लिया। इस प्रकार उस समय त्रिपुरा के सभी उपाधि महाविद्यालय अंततः शासकीय महाविद्यालय बन गए।

 

 

हालांकि भौगोलिक अलगाव के कारण (देश के विभाजन ने त्रिपुरा को सीमा के दूसरी ओर से सड़क या रेल द्वारा पारंपरिक संचार मार्गों का उपयोग करने से रोक दिया) और कलकत्ता विश्वविद्यालय से दूरी के कारण त्रिपुरा के गरीब छात्रों की एक बड़ी संख्या स्नातक होने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कोलकाता जाकर पढ़ना संभव नहीं था। इसलिए, पिछली सदी के साठ के दशक के अंत और सत्तर के दशक की शुरुआत में राज्य में एक विश्वविद्यालय की मांग के साथ त्रिपुरा में बड़े छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई। बढ़ती लोकप्रिय मांगों को पूरा करने के लिए, एमबीबी महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अपग्रेड करने की योजना पहले शुरू की गई थी। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एमबीबी महाविद्यालय में तीन विषयों - इतिहास, अर्थशास्त्र और गणित - में स्नातकोत्तर कक्षाएं भी शुरू की गईं। लेकिन एमबीबी कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करने का विचार कार्यान्वित नहीं हो पाया। तथापि त्रिपुरा को विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1976 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक स्नातकोत्तर विंग, कलकत्ता विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर केंद्र (सीयूपीजीसी) के नाम से स्वीकृत किया गया और इस प्रकार राज्य में एक पूर्ण विश्वविद्यालय होने की मांग अधूरी रह गई। एक दशक के लिए सीयूपीजीसी कॉलेज टीला अगरतला में बिखरे हुए विभिन्न सरकारी पुराने भवनों में कई सीमाओं के साथ राज्य में शिक्षा के उच्चतम केंद्र के रूप में कार्य करता रहा। हालांकि, गंभीर वित्तीय बाधाओं के उपरांत भी सरकार द्वारा सीयूपीजीसी के लिए राजधानी अगरतला से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में सूर्यमणिनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 75 एकड़ के अर्ध-शहरी वातावरण में एक नए परिसर का चयन किया गया था। निकट भविष्य में उस स्थान पर एक भावी विश्वविद्यालय निर्माण के उद्देश्य से ऐतिहासिक जनशिक्षा (पीपुल्स एजुकेशन) आंदोलन के महान नेता और- तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री, त्रिपुरा सरकार श्री दशरथ देब द्वारा 18 दिसंबर, 1985 को सूर्यमणिनगर परिसर की आधारशिला रखी गई थी ।

उद्देश्य

त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम में परिकल्पना की गई है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य न केवल समाज और देश के लिए समकालीन प्रासंगिकता के क्षेत्रों में राज्य में "निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और उन्नत करना" होगा (आदर्श वाक्य "उत्कृष्टता की खोज" के साथ”) बल्कि जनजातीय जीवन और संस्कृति में अध्ययन के लिए विशेष प्रावधान करना और छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से व्यावसायिक विषयों को प्रस्तुत करना होगा। अधिनियम विशेष रूप से विश्वविद्यालय को कुछ विषयों में विशेष डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित करने को निर्देशित करता है। अधिनियम की उस भावना को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने 1987 में अपनी यात्रा शुरू की।

वर्तमान

विश्वविद्यालय से बड़ी संख्या में कॉलेज भी संबद्ध हैं। वर्तमान में संबद्ध कॉलेजों की संख्या 52 है, जिनमें 27 सामान्य डिग्री कॉलेज, 19 व्यावसायिक डिग्री कॉलेज, 2 तकनीकी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। विश्वविद्यालय विज्ञान और कला और वाणिज्य संकाय के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहा है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय में कुल 41 डॉक्टरेट कार्यक्रम (पीएचडी), 60 स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजी), 6 स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम और 7 स्नातक कार्यक्रम (यूजी) चल रहे हैं। अपनी स्थापना में कई बाधाओं के बाद भी विश्वविद्यालय राज्य सरकार, यूजीसी, एमएचआरडी, एनईसी और भारत के योजना आयोग और कई अन्य प्राधिकारियों के सहयोग से विभिन्न बाधाओं को दूर करने को प्रयत्नरत है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के स्वायत्त चरित्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के बीच संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण है और राज्य गंभीर आर्थिक बाधाओं के बावजूद विश्वविद्यालय को राज्य के व्यापक हित में विशेष रूप से जनजातीय और पिछड़े लोगों के लिए विकास के नए विचारों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय को संसद द्वारा अधिनियमित त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के द्वारा 2 जुलाई 2007 से केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है।

 

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अंतिम अद्यतनीकरण : 30/11/2022 02:03:06

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